गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रीको हैसियतले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्न यस गरिमामय सभामा उपस्थित भएको छु।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापनाका लागि भएका सबै आन्दोलन तथा संघर्षमा अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नु हुने ज्ञात अज्ञात शहीदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। राजनीतिक परिवर्तनको लागि नेतृत्व प्रदान गर्नु हुने श्रद्धेय नेतागणहरुको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण गर्दै आन्दोलनका क्रममा बेपत्ता, घाइते, अपाङ्गता एवं पीडित भएका सम्पूर्ण नागरिकप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु।

प्रदेशवासीको बृहत्तर हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखी नेपालको संविधान, नेपाल सरकारको सोह्रौ योजना, दिगो विकास लक्ष्य, गण्डकी प्रदेश सरकारको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको सोच, प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता, गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मानी बजेट तर्जुमा गरेको छु।

बजेट तर्जुमा गर्दा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, आवधिक योजनाको लक्ष्य, सिद्धान्त र प्राथमिकताबीचको सामञ्जस्यतालाई जोड दिएको छु। राजनीतिक दलका घोषणापत्र, प्रदेश सभाका माननीय सदस्य, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, विद्वत वर्ग तथा आम नागरिकबाट प्राप्त रचनात्मक सुझावलाई ग्रहण गरेको छु।

विकासप्रति प्रदेशवासीको चाहना, आवश्यकता र सामर्थ्य तथा राजस्व परिचालनको सीमित दायरालाई दृष्टिगत गरी स्रोत साधनको न्यायोचित परिचालनमा जोड दिएको छु।

"आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश : सुखी प्रदेशवासी" को सोचका साथ दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले तय गरेको विकासको मार्गचित्र पूरा गर्न उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि, रोजगारी सृजना, प्रदेशवासीको हित अभिवृद्धि तथा प्रदेशको समग्र विकासमा विशेष जोड दिएको छु। प्रादेशिक अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिदै सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहभागिता मार्फत लगानी प्रवर्द्धनमा जोड दिई बजेट तर्जुमा गरेको छु।

समतामूलक आर्थिक समुन्नति र उदार लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरी संघीयताको लाभ आम नागरिकमा समन्यायिक तवरले वितरण गर्न तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरु नागरिकको जीवनमा अनुवाद गर्न अन्तर-सरकार व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन आवश्यक ठानेको छु।

दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्न संघीय शासन व्यवस्था अवलम्वन गरिएसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारको स्थापनाको 8 वर्ष पुरा पूरा भएको र यस अवधिमा आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र सुधारका महत्वपूर्ण आधारशिला निर्माण भएको छ।

शासन व्यवस्था र शासकीय क्रियाकलापमा नागरिकको सहज पहुँच र सहभागिता अभिवृद्धि हुनुका साथै प्रदेश सरकारप्रति नागरिकको अपनत्व र स्वामित्व स्थापित हुदै गएको छ। विभेद, बञ्चितिकरण र बहिष्करणमा परेका समुदायका नागरिकको सम्मानजनक सामाजिक जीवनको प्रत्याभूति भइरहेको छ। नागरिकको अपेक्षानुरुप सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई घरदैलोमा पुर्‍याउने लक्ष्यमा आशातित प्रगति भइरहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८1/८2 मा गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा 4.88 प्रतिशत र उपभोक्ता मूल्यमा 5.51 प्रतिशत हुने अनुमान छ। गत आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धिदर क्रमशः 3.78 प्रतिशत र 4.09 प्रतिशत रहेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०८1/८2 मा गण्डकी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रू. ५ खर्ब 48 अर्ब रहने अनुमान छ। आर्थिक वर्ष २०81/८2 मा राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक, द्बित्तीय र तृतीय क्षेत्रको योगदान क्रमशः 27.8, 16.5 र 55.8 रहने अनुमान छ।

आर्थिक वर्ष २०80/८1 मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा गण्डकी प्रदेश सरकारको खर्चको हिस्सा 4.3 प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८1/८2 मा त्यस्तो हिस्सा ४.६ प्रतिशत रहने अनुमान छ।

आर्थिक वर्ष २०80/८1 मा १ हजार 5 सय 70 अमेरिकी डलर रहेको गण्डकी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय आर्थिक वर्ष २०८1/८2 मा १ हजार 6 सय 20 अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ। यस प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय राष्ट्रिय औषत भन्दा हरेक बर्ष माथि रहँदै आएको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८1/८2 मा प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमध्ये कृषि क्षेत्रको योगदान 27.8 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको योगदान १६.5 प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान ५5.८० प्रतिशत रहने अनुमान छ। गत आर्थिक वर्षमा यस्तो योगदान क्रमशः २7 प्रतिशत, 16.8 प्रतिशत र ५६.2 प्रतिशत रहेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०८1/८2 को अन्त सम्ममा गण्डकी प्रदेशको विद्युत उत्पादन (जडित) क्षमता 1016.19 मेगावट र प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत २७8.5 किलोवाट पुग्ने अनुमान छ। 99.7 प्रतिशत नागरिकमा विद्युत पहुँच पुगेको छ।

प्रदेशमा जडान भएको निजी धाराको संख्या 14 हजार 7 सय 54 पुगेकोछ। आधारभूत स्तरको खानेपानी र सरसफाइको पहुँच क्रमशः 95 प्रतिशत र 98 प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८1/८2 को फागुन मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले कुल रू. 14 अर्ब 69 करोड 40 लाख राजस्व परिचालन गरेको छ। कुल राजस्वमा प्रदेशको आन्तरिक राजस्व र संघबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँट अनुपात क्रमशः ३2.7 प्रतिशत र 59.9 प्रतिशत रहेको छ जसमा आन्तरिक आम्दानी 12 प्रतिशत रहेको छ।गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म यस्तो अनुपात क्रमशः ३८.६ प्रतिशत र ६१.४ प्रतिशत रहेको थियो।

चालु आर्थिक वर्ष २०८1/८2 को मन्त्रालयगत बजेट विनियोजन र खर्चको प्रगति विवरण, प्रदेशको आर्थिक परिसूचकको विस्तृत विवरण सहितको आर्थिक सर्वेक्षण गरिमामय प्रदेश सभा समक्ष पेश गरेको छु।

तहगत वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानको रुपमा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणको प्रबन्ध मिलाएको छु।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम जनसंख्या र भूगोलको आधारमा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान रु २ अर्ब १० लाख ५९ हजार विनियोजन गरेको छु।

तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता उच्च भएका कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण र बजारीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ। स्थानीयस्तरमा उत्पादित स्वस्थ र पोषणयुक्त खाद्य वस्तुको प्रवर्द्धन गरिनेछ। खाद्य सम्प्रुभता प्रत्याभुतिमा जोड दिँदै कृषिमा आश्रित अतिरिक्त श्रम शक्तिलाई अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा रुपान्तरण गरिनेछ।

उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा घुम्ती गोठ प्रणालीमा पालिने पशु चौपायको व्यवासायीकरणका लागि चरन सुधार, पोखरी संरक्षण, प्रविधिक सेवा र खर्क सुधार जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

कृषि व्यवसायमा हुनसक्ने जोखिम न्यूनीकरण गरी कृषकको हित संरक्षण गर्न बीमा प्रिमियममा सहुलियत र व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा पशुपन्छी खोप सेवा विस्तार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिनेछ। पशुपन्छीबाट मानवमा सर्ने जुनोटिक रोगको नियन्त्रण र प्रतिजैविक प्रतिरोध न्यूनीकरण गर्न उपयुक्त स्वास्थ्य रणनीति अवलम्वन गर्न आवश्यक बजेटको प्रबन्ध मिलाएको छु ।

पशुको पूर्ण खोप कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहमा अभियानको रुपमा सञ्चालन गरी पशुपन्छीमा देखा पर्ने महामारीजन्य इमर्जिङ तथा रिईमर्जिङ रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको छु।

स्थानीय तथा रैथाने बाली र पशुपन्छीको संरक्षण, उत्पादन, संवर्द्धन तथा उपयोगमा वृद्धि गर्ने गरी प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। प्राङ्गारिक कृषि प्रणालीको अवलम्बन गर्दै उत्पादित प्राङ्गरिक/स्थानीय उपजहरुको प्रमाणीकरण तथा बजार प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।

गरिबी न्यूनीकरण, स्थानीय रोजगारी, उत्पादन तथा उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिँदै सहकारी संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न यस क्षेत्रको आदर्श र स्वस्थता कायम राख्न तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था मिलाएको छु।

गुणस्तरीय उत्पादन सामग्रीहरूको उत्पादन तथा उपलब्धता सुनिश्चित गर्न मल, बीउ बिजन, बिरुवा, बिषादी र पशुपन्छीको नश्ल, मत्स्य बीज, औषधी, दाना तथा जैविक पदार्थको गुणस्तर नियमनका साथै कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य स्रोत केन्द्र स्थापना र विस्तारका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।

खाद्य सुरक्षाको क्षेत्रमा प्रमुख भूमिका खेल्ने बालीहरुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि समुदायस्तरमा चैतेधान तथा खायन/प्रशोधनयोग्य आलु उत्पादन सम्वन्धी कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि रु ९ करोड २० लाख ३५ हजार र कृषि सम्बन्धी उद्यम विकासका लागि रु १ करोड ८० लाख तथा रैथाने एवं निर्यातजन्य कृषि वस्तु प्रवर्द्धनका लागि रू २ करोड ७५ लाख विनियोजन गरेको छु।

प्रदेशको प्रमुख फलफूल बाली सुन्तला र अन्य फलफूलको बगैंचा स्थापना र सुदृढीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु ४ करोड ८२ लाख १० हजार विनियोजन गरेको छु।

प्रदेशमा दूध, अण्डा तथा माछामासुको उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात प्रवर्द्धनका लागि बृहत्तर पशु विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु ३ करोड ८२ लाख विनियोजन गरेको छु।

पशुमा रोग नियन्त्रण गरी उत्पादन वृद्धिका लागि सञ्चालित पूर्ण खोप कार्यक्रम, खोप व्यवस्थापन तथा लगाएको खोपको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न रु ११ करोड ३६ लाख ६० हजार बजेटको प्रबन्ध गरेको छु।

कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरण, विविधीकरण तथा औद्योगिकरणका लागि लगानी आकर्षित गर्न सार्वजनिक, निजी तथा समुदायको सहकार्यमा कृषि विकास कार्यक्रम तथा प्रमुख सडक तथा नदी कोरिडोर क्षेत्रमा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु. ८ करोड ७४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई जम्मा रु.2 अर्ब 8 करोड 67 लाख 50 हजार विनियोजन गरेको छु।

साइक्लिङ मार्फत पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नका लागि मुस्ताङको जोमसोम, तनहुँको वन्दिपुर र पोखरामा लेक टु लेक साइक्लिङ मार्ग निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। “राउण्ड फेवा भ्यू फेवा” कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयनमा जोड दिएको छु।

हिमाल आरोहण सम्बन्धी जनशक्ति उत्पादनका लागि तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र हिमाल आरोहण गर्ने प्रदेशवासीलाई प्रोत्साहन तथा सम्मान गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

"प्रदेशको उत्पादनः प्रदेशको पहिचान" अन्तर्गत प्रदेशभित्र उत्पादित वस्तुहरुको प्रदर्शनी र बजारीकरणका लागि कोशेली घरको स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।

पोखरा जाऔँ प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔं कार्यक्रम संचालन गरी पर्यटनको राजधानी पोखरा र स्याटलाईट गन्तब्यहरूमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण, पदयात्राको संरक्षण विकास र प्रवर्द्धनका लागि विद्यमान पदमार्गको स्तरोन्नति, वैकल्पिक पदमार्गहरुको निर्माण र धार्मिक तथा प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरुमा पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।