दोस्रो पञ्‍चवर्षीय योजनाले तय गरेको रूपान्तरणकारी रणनीति बमोजिम उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारीका अवसर सिर्जना र आयात प्रतिस्थापन गर्न स्थानीय तह एवम् निजी क्षेत्र समेतको साझेदारीमा आत्मनिर्भर तथा समुन्नत अर्थतन्त्र निर्माणको आधार तयार गरिनेछ।

बजेट तथा कार्यक्रमलाई दोस्रो पञ्‍चवर्षीय योजनाको रणनीतिक स्तम्भ, आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट, जलवायु सूचक, दिगो विकास लक्ष्य सूचकका आधारमा साङ्केतीकरण गरी बजेट प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

पूर्वाधार संरचना तथा सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी वा विदेशी निजी क्षेत्र समेतको लगानीको माध्यमवाट प्रदेशको आर्थिक समुन्नतिमा योगदान पुर्‍याउन, सार्वजनिक-निजी-सहकारी साझेदारीका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।

तहगत समन्वयमा करको दायरा विस्तार, कर सचेतना, कर प्रशासनमा सुधार एवम् कर सहभागिता अभिवृद्धि गरी प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय वृद्धि गरिनेछ। राजस्व परामर्श समितिको अध्ययन प्रतिवेदनको सुझाव तदारुकतासाथ परिपालन गरिनेछ।

प्रदेश कानुन बमोजिम आर्थिक मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत एक राजस्व व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरी कर सङ्कलन, कर परिपालन र अभिलेखाङ्कन प्रणालीको विकास गरिनेछ। बजेटको अख्तियारी, निकासा, बेरुजु व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख व्यवस्थापन गर्न पूर्णरूपमा डिजिटल प्रणाली अवलम्बन गरी वित्तीय अनुशासन कायम गरिनेछ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण, नतिजामूखी सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक कारोवारमा पारदर्शिता र लेखा परीक्षण प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन मार्फत आर्थिक अनुशासन कायम गरिनेछ। वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराईने अनुदानको प्रभावकारिता सुनिश्चित गरिनेछ।

अर्थतन्त्रको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न विनियोजन कुशलता र खर्च क्षमता सुदृढीकरण एवम् वित्तीय उत्तरदायित्व मूल्याङ्कन गरी आवश्यकता अनुसार सुधार गरिनेछ।

सुदृढ प्रादेशिक अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आवश्यक रूपान्तरणकारी रणनीति अवलम्बन गरी हस्तक्षेपकारी कार्यक्रमको रूपमा इन्भेस्ट गण्डकी कार्यक्रम मार्फत आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षण गर्न लगानी सम्मेलन गरिनेछ।

गण्डकी तथा लुम्बिनी प्रदेश सरकारवीचको साझा प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न समन्वय गरिनेछ ।

कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र बजारीकरण गर्न सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको समन्वय तथा सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

सरकारी तथा निजी स्रोत केन्द्र र प्रयोगशालाको स्थापना एवम् स्तरोन्नति गर्दै प्रभावकारी गुणस्तर नियन्त्रण, नियमन र वितरण प्रणालीको विकास गरिनेछ।

कृषिसँग सम्बन्धित सूचनाको सङ्ग्रह र विश्लेषणका लागि जिआईएस र रिमोर्ट सेन्सिङ् (GIS Remote Sensing) जस्ता प्रविधिको प्रयोग गरी एकीकृत कृषि तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गरिनेछ।

उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा घुम्ती गोठ प्रणालीमा पालिने पशु चौपायाको व्यवसायीकरणका लागि चरन सुधार, पोखरी संरक्षण, प्राविधिक सेवा र खर्क सुधार जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

राष्ट्रिय फल सुन्तलाको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न विगतदेखि सञ्‍चालन हुँदै आएको नयाँ बगैंचा स्थापना, पुरानो बगैंचा सुदृढीकरण र ग्रिनिङ रोगग्रस्त बोट हटाई गुणस्तरीय बिरुवा रोपण कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्‍चालन गरिनेछ।

रासायनिक मल र विषादीको अवैज्ञानिक प्रयोगले माटोको गुणस्तर र मानव स्वास्थ्यमा परेको नकरात्मक असर न्यून गरी दिगो उत्पादन गर्न प्राङ्गारिक मल, कृषि चुन तथा जैविक विषादी प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।

उपयुक्त बाली/वस्तु तथा उत्पादन क्षेत्र पहिचान गरी जलवायुमैत्री कृषि प्रविधिको उपयोग गरी दिगो कृषि विकासमा जोड दिइनेछ। मनाङ-नासोङ प्राङ्गारिक कृषि विकास आयोजनालाई प्राथमिकताकासाथ कार्यान्वयन गरिनेछ।

तुलनात्मक लाभ, कम तौल र उच्च मूल्य भएका अलैंची, ओखर, स्याउ, अदुवा, बेसार, चिया, कफी, मह, पस्मिना जस्ता निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादन र बजार प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। यसका लागि सामूहिक तथा सहकारी अभ्यासलाई जोड दिइनेछ।

कृषि तथा पशुपन्छी उपजको सुरक्षित भण्डारण तथा व्यवस्थित बजारीकरणका लागि डेरी तथा मासु पसल सुधार, पशुपन्छी वधस्थल सुधार, चिस्यान केन्द्र, शीत भण्डारको स्थापना तथा सञ्‍चालनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

कोदो, फापर, उवा, भाँगो, टुसा, निउरो, सिन्की, टिमुर, सिस्नो, सिलाम, कागुनो, जौ लगायतका रैथाने बाली, मत्स्य तथा पशुपंक्षीजन्य उत्पादनको ब्रान्डिङ तथा बजारीकरणलाई जोड दिइनेछ।

स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा पशुपन्छी खोप सेवा विस्तार कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्‍चालन गरिनेछ। पशुपंक्षीबाट मानवमा सर्ने जुनोटिक रोगको नियन्त्रण र प्रतिजैविक प्रतिरोध न्यूनीकरण गर्न उपयुक्त स्वास्थ्य रणनीति अवलम्बन गरिनेछ।

कोरिडोर केन्द्रित व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन कार्यक्रम सञ्‍चालन गरी मूल्य श्रृङ्खला विकासका लागि पूर्वाधार तथा अन्य सुविधाको प्रबन्ध गरिनेछ। आर्थिक गतिविधि न्यून र बसाईँसराइ उच्च रहेका कालीगण्डकी, बुढीगण्डकी र मर्स्याङ्दी जलाधार क्षेत्रलाई कृषि ग्रामीण पर्यटन तथा पर्या-पर्यटनको नमुनाका रूपमा विकास गरी हरित उत्पादनमा आधारित आर्थिक कोरिडोरको रूपमा प्रवर्द्धन गरिनेछ।

प्राकृतिक तथा कृत्रिम जलाशयमा मत्स्यपालन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। मत्स्यपालक कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न मत्स्यपालनमा प्रयोग हुने विद्युत महसुलमा सहुलियत प्रदान गरिनेछ।

विपद्‍ तथा महामारीजन्य रोग तथा किराको प्रकोपबाट क्षति पुगेका कृषकलाई तहगत समन्वयमा क्षतिको प्रकृति अनुसार तत्काल राहत तथा व्यवसाय पुर्नस्थापना सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य बिमाको पहुँच विस्तारका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ।

आलु, चैतेधान, तरकारी, च्याउ, फलफुल, घाँसेवाली र बीउ उत्पादन जस्ता वालीको व्यावसायिक पकेट क्षेत्र र कृषि भूमिको चक्लाबन्दी कार्यलाई व्यवस्थित गरी एकीकृत सिँचाइ तथा कृषि विकास सम्बन्धी कार्यक्रम मार्फत उत्पादन, आयआर्जन र रोजगारी प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्‍याइनेछ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा आधारित औद्योगिक विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ। युवा एवम् विद्यार्थीलाई माटोसँग साक्षात्कार एवम् व्यवसायिक कृषि पेशामा आकर्षित गर्न प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

भूमि बैंक स्थापना गरी बाँझो रहेको जग्गाको सदुपयोग गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ। चक्लाबन्दी र गह्रा सुधार कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन गरी एकै किसिमको बाली उत्पादन गर्न बाली विशेष कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। सामुहिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै भूमिको समोचित उपयोगका लागि प्रदेश स्तरीय भू-उपयोग रणनीतिक योजना तर्जुमा गरिनेछ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका आर्थिक अपचलन नियन्त्रण गरी नियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । वचतकर्ताको रकम सुनिश्चित गरी प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्रका उद्देश्य मिल्ने सहकारीलाई समायोजन हुन प्रोत्साहित गर्ने र निष्क्रिय सहकारी संस्थालाई खारेज गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ।

स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा स्थानीय तहमा हुने उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न कृषि एम्बुलेन्स सेवाको सुरुवात गरिनेछ। कृषि उत्पादन र उपजलाई बिचौलियामुक्त बनाउन आवश्यक नीति लिइनेछ ।

पहाडी क्षेत्रमा काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना (NAFHA) १० जिल्लाका ३४ वटै स्थानीय तहमा लागु गरिनेछ । जापान सरकारको सहयोगमा संचालन हुने SHEP-Gandaki आयोजना गोरखा, लमजुङ, तनहूँ र कास्की जिल्लामा सुरुवात गरिनेछ ।

दिगो वन व्यवस्थापन, जैविक विविधता, वातावरण तथा जलाधार क्षेत्रको व्यवस्थापनलाई उत्पादनसँग जोडी सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गरिनेछ। दिगो वन व्यवस्थापन मार्फत वन क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न वन व्यवस्थापकको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। निजी वनमा रहेको रुखको कटान, ओसारपोसार तथा विक्री वितरण प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिनेछ।