दोस्रो पञ्‍चवर्षीय योजनाले तय गरेको रूपान्तरणकारी रणनीति बमोजिम उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारीका अवसर सिर्जना र आयात प्रतिस्थापन गर्न स्थानीय तह एवम् निजी क्षेत्र समेतको साझेदारीमा आत्मनिर्भर तथा समुन्नत अर्थतन्त्र निर्माणको आधार तयार गरिनेछ।

बजेट तथा कार्यक्रमलाई दोस्रो पञ्‍चवर्षीय योजनाको रणनीतिक स्तम्भ, आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट, जलवायु सूचक, दिगो विकास लक्ष्य सूचकका आधारमा साङ्केतीकरण गरी बजेट प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

पूर्वाधार संरचना तथा सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी वा विदेशी निजी क्षेत्र समेतको लगानीको माध्यमवाट प्रदेशको आर्थिक समुन्नतिमा योगदान पुर्‍याउन, सार्वजनिक-निजी-सहकारी साझेदारीका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।

तहगत समन्वयमा करको दायरा विस्तार, कर सचेतना, कर प्रशासनमा सुधार एवम् कर सहभागिता अभिवृद्धि गरी प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय वृद्धि गरिनेछ। राजस्व परामर्श समितिको अध्ययन प्रतिवेदनको सुझाव तदारुकतासाथ परिपालन गरिनेछ।

प्रदेश कानुन बमोजिम आर्थिक मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत एक राजस्व व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरी कर सङ्कलन, कर परिपालन र अभिलेखाङ्कन प्रणालीको विकास गरिनेछ। बजेटको अख्तियारी, निकासा, बेरुजु व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख व्यवस्थापन गर्न पूर्णरूपमा डिजिटल प्रणाली अवलम्बन गरी वित्तीय अनुशासन कायम गरिनेछ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण, नतिजामूखी सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक कारोवारमा पारदर्शिता र लेखा परीक्षण प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन मार्फत आर्थिक अनुशासन कायम गरिनेछ। वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराईने अनुदानको प्रभावकारिता सुनिश्चित गरिनेछ।

अर्थतन्त्रको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न विनियोजन कुशलता र खर्च क्षमता सुदृढीकरण एवम् वित्तीय उत्तरदायित्व मूल्याङ्कन गरी आवश्यकता अनुसार सुधार गरिनेछ।

सुदृढ प्रादेशिक अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आवश्यक रूपान्तरणकारी रणनीति अवलम्बन गरी हस्तक्षेपकारी कार्यक्रमको रूपमा इन्भेस्ट गण्डकी कार्यक्रम मार्फत आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षण गर्न लगानी सम्मेलन गरिनेछ।

गण्डकी तथा लुम्बिनी प्रदेश सरकारवीचको साझा प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न समन्वय गरिनेछ ।

कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र बजारीकरण गर्न सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको समन्वय तथा सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

सरकारी तथा निजी स्रोत केन्द्र र प्रयोगशालाको स्थापना एवम् स्तरोन्नति गर्दै प्रभावकारी गुणस्तर नियन्त्रण, नियमन र वितरण प्रणालीको विकास गरिनेछ।

कृषिसँग सम्बन्धित सूचनाको सङ्ग्रह र विश्लेषणका लागि जिआईएस र रिमोर्ट सेन्सिङ् (GIS Remote Sensing) जस्ता प्रविधिको प्रयोग गरी एकीकृत कृषि तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गरिनेछ।

उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा घुम्ती गोठ प्रणालीमा पालिने पशु चौपायाको व्यवसायीकरणका लागि चरन सुधार, पोखरी संरक्षण, प्राविधिक सेवा र खर्क सुधार जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

राष्ट्रिय फल सुन्तलाको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न विगतदेखि सञ्‍चालन हुँदै आएको नयाँ बगैंचा स्थापना, पुरानो बगैंचा सुदृढीकरण र ग्रिनिङ रोगग्रस्त बोट हटाई गुणस्तरीय बिरुवा रोपण कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्‍चालन गरिनेछ।

रासायनिक मल र विषादीको अवैज्ञानिक प्रयोगले माटोको गुणस्तर र मानव स्वास्थ्यमा परेको नकरात्मक असर न्यून गरी दिगो उत्पादन गर्न प्राङ्गारिक मल, कृषि चुन तथा जैविक विषादी प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।

उपयुक्त बाली/वस्तु तथा उत्पादन क्षेत्र पहिचान गरी जलवायुमैत्री कृषि प्रविधिको उपयोग गरी दिगो कृषि विकासमा जोड दिइनेछ। मनाङ-नासोङ प्राङ्गारिक कृषि विकास आयोजनालाई प्राथमिकताकासाथ कार्यान्वयन गरिनेछ।

तुलनात्मक लाभ, कम तौल र उच्च मूल्य भएका अलैंची, ओखर, स्याउ, अदुवा, बेसार, चिया, कफी, मह, पस्मिना जस्ता निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादन र बजार प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। यसका लागि सामूहिक तथा सहकारी अभ्यासलाई जोड दिइनेछ।

कृषि तथा पशुपन्छी उपजको सुरक्षित भण्डारण तथा व्यवस्थित बजारीकरणका लागि डेरी तथा मासु पसल सुधार, पशुपन्छी वधस्थल सुधार, चिस्यान केन्द्र, शीत भण्डारको स्थापना तथा सञ्‍चालनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

कोदो, फापर, उवा, भाँगो, टुसा, निउरो, सिन्की, टिमुर, सिस्नो, सिलाम, कागुनो, जौ लगायतका रैथाने बाली, मत्स्य तथा पशुपंक्षीजन्य उत्पादनको ब्रान्डिङ तथा बजारीकरणलाई जोड दिइनेछ।

स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा पशुपन्छी खोप सेवा विस्तार कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्‍चालन गरिनेछ। पशुपंक्षीबाट मानवमा सर्ने जुनोटिक रोगको नियन्त्रण र प्रतिजैविक प्रतिरोध न्यूनीकरण गर्न उपयुक्त स्वास्थ्य रणनीति अवलम्बन गरिनेछ।

कोरिडोर केन्द्रित व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन कार्यक्रम सञ्‍चालन गरी मूल्य श्रृङ्खला विकासका लागि पूर्वाधार तथा अन्य सुविधाको प्रबन्ध गरिनेछ। आर्थिक गतिविधि न्यून र बसाईँसराइ उच्च रहेका कालीगण्डकी, बुढीगण्डकी र मर्स्याङ्दी जलाधार क्षेत्रलाई कृषि ग्रामीण पर्यटन तथा पर्या-पर्यटनको नमुनाका रूपमा विकास गरी हरित उत्पादनमा आधारित आर्थिक कोरिडोरको रूपमा प्रवर्द्धन गरिनेछ।

प्राकृतिक तथा कृत्रिम जलाशयमा मत्स्यपालन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। मत्स्यपालक कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न मत्स्यपालनमा प्रयोग हुने विद्युत महसुलमा सहुलियत प्रदान गरिनेछ।

विपद्‍ तथा महामारीजन्य रोग तथा किराको प्रकोपबाट क्षति पुगेका कृषकलाई तहगत समन्वयमा क्षतिको प्रकृति अनुसार तत्काल राहत तथा व्यवसाय पुर्नस्थापना सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य बिमाको पहुँच विस्तारका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ।

आलु, चैतेधान, तरकारी, च्याउ, फलफुल, घाँसेवाली र बीउ उत्पादन जस्ता वालीको व्यावसायिक पकेट क्षेत्र र कृषि भूमिको चक्लाबन्दी कार्यलाई व्यवस्थित गरी एकीकृत सिँचाइ तथा कृषि विकास सम्बन्धी कार्यक्रम मार्फत उत्पादन, आयआर्जन र रोजगारी प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्‍याइनेछ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा आधारित औद्योगिक विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ। युवा एवम् विद्यार्थीलाई माटोसँग साक्षात्कार एवम् व्यवसायिक कृषि पेशामा आकर्षित गर्न प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

भूमि बैंक स्थापना गरी बाँझो रहेको जग्गाको सदुपयोग गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ। चक्लाबन्दी र गह्रा सुधार कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन गरी एकै किसिमको बाली उत्पादन गर्न बाली विशेष कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। सामुहिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै भूमिको समोचित उपयोगका लागि प्रदेश स्तरीय भू-उपयोग रणनीतिक योजना तर्जुमा गरिनेछ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका आर्थिक अपचलन नियन्त्रण गरी नियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । वचतकर्ताको रकम सुनिश्चित गरी प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्रका उद्देश्य मिल्ने सहकारीलाई समायोजन हुन प्रोत्साहित गर्ने र निष्क्रिय सहकारी संस्थालाई खारेज गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ।

स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा स्थानीय तहमा हुने उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न कृषि एम्बुलेन्स सेवाको सुरुवात गरिनेछ। कृषि उत्पादन र उपजलाई बिचौलियामुक्त बनाउन आवश्यक नीति लिइनेछ ।

पहाडी क्षेत्रमा काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना (NAFHA) १० जिल्लाका ३४ वटै स्थानीय तहमा लागु गरिनेछ । जापान सरकारको सहयोगमा संचालन हुने SHEP-Gandaki आयोजना गोरखा, लमजुङ, तनहूँ र कास्की जिल्लामा सुरुवात गरिनेछ ।

दिगो वन व्यवस्थापन, जैविक विविधता, वातावरण तथा जलाधार क्षेत्रको व्यवस्थापनलाई उत्पादनसँग जोडी सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गरिनेछ। दिगो वन व्यवस्थापन मार्फत वन क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न वन व्यवस्थापकको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। निजी वनमा रहेको रुखको कटान, ओसारपोसार तथा विक्री वितरण प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिनेछ।

शून्य कार्बन उत्सर्जनको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक रणनीति अवलम्बन गरिनेछ। सार्वजनिक निर्माण कार्यमा वनबाट उत्पादित काठ तथा अन्य वन उपजको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ। प्रदेश स्तरको जलवायु परिवर्तन रणनीति र कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

जडिबुटी सम्बन्धी परम्परागत ज्ञानसीपको अभिलेखीकरण गरी खाली, बाँझो तथा हैसियत बिग्रिएको वन (Degraded Forests Land) सार्वजनिक एवम् निजी जग्गामा जडीबुटी खेती विस्तार र प्रशोधनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।

वातावरणीय अध्ययन प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिनेछ। सरोकारवालाको सहकार्यमा वातावरण संरक्षण, प्रदुषण नियन्त्रण, प्लाष्टिक लगायतका प्रदूषक तत्त्वको प्रयोगमा न्यूनीकरण तथा हरियाली प्रवर्द्धन गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यून गर्न समुदायको सहकार्यमा अनुकूलन कार्यक्रम सञ्‍चालन गरी जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गरिनेछ।

सिमसार तथा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न बायो- ईन्जिनियरिङ्ग सहितको प्रविधिमैत्री संरचनामा जोड दिइनेछ। भू-तथा जलाधार व्यवस्थापन सम्बन्धी सेवालाई सरल र सुलभ बनाइनेछ। संघीय सरकारसँगको सहकार्य र साझेदारीमा नदी प्रणालीमा आधारित एकीकृत जलाधार संरक्षण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

सरोकारवालाको समन्वय र सहकार्यमा वन अतिक्रमण नियन्त्रण गरिनेछ। डढेलो तथा अन्य कारणले हुने वन विनाश न्यूनीकरण गर्न ज्वलनशील पदार्थ सङ्कलन एवम् जैविक मल प्रशोधन कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। वन डढेलो लगाउने व्यक्ति, समूहलाई कानूनी दायरामा ल्याइनेछ।

मानव-वन्यजन्तुबीच सहअस्तित्व कायम गर्न जनचेतना अभिवृद्धि, वन्यजन्तुको वासस्थान सुधार र वन्यजन्तु उद्धार र राहतका कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। मानव-वन्यजन्तु (बाँदर, बँदेल, दुम्सी आदि) द्वन्द न्यूनीकरणका लागि सफल अभ्यास तथा अनुभवको अनुसरण गरिनेछ। कास्कीको पचभैयामा स्थापना भएको वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रलाई थप व्यवस्थित बनाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गरिनेछ।

गण्डकी प्रदेशको पहिचान झल्कने गरी पोखरामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको वानस्पतिक पर्यटकीय पार्क निर्माण कार्यको सुरुवात गरिनेछ।

भूमिगत जल पुनर्भरण र वन्यजन्तु वासस्थान व्यवस्थापनका लागि एक सामुदायिक वन:एक पोखरी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र लगायत शैक्षिक निकायसँगको सहकार्यमा वन, वातावरण तथा जलाधार क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान र प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

गण्डकी प्रदेशको पर्यटन विकास र प्रवर्द्धन गर्न पर्यटकीय राजधानी घोषणा अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पर्यटन राजधानी पोखराको ब्राण्डिङका लागि पोखरा जाऔँ, प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔँ तथा राउण्ड फेवा, भ्यू फेवा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ।

गण्डकी प्रदेशमा रहेका हिमताल तथा तालहरुको संरक्षण गरी पर्यटन प्रवर्द्धनको कार्ययोजना निर्माण गरिनेछ। पोखरामा रहेका सात तालको सञ्जालीकरण गरी रुपा तालमा Glass Bridge निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । चङ्‌खपुरदेखि मग्रेबगरसम्म पर्यटकीय आकर्षणको रुपमा सेल्फी ब्रिज निर्माण गर्न प्राविधिक अध्ययन गरी कार्यान्वयनको चरणमा लगिनेछ।

मनास्लु, अन्नपूर्ण, धौलागिरी र ढोरपाटन क्षेत्रको पर्यटनलाई व्यवस्थित बनाउन पदमार्गको स्तरोन्नति तथा वैकल्पिक पदमार्गको पहिचान तथा विकास गरिनेछ। प्रदेशभित्रका विभिन्न हिमशिखर आरोहणका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ ।

आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न “पहिले घरदेश, अनि परदेश” कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। गण्डकी प्रदेशलाई आरोग्य पर्यटन हव (Wellness Tourism Hub) को रुपमा विकास गर्दै लगिनेछ ।

देवघाटदेखि मुक्तिनाथसम्मका धार्मिक क्षेत्रको विकास गर्ने ध्येय सहित कालीगण्डकी कोरिडोर-मुक्तिनाथ क्षेत्रलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको धार्मिक पर्यटकीय सर्किटको रूपमा विकास गरिनेछ। कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि कोरला नाका प्रयोग गर्न नेपाल सरकारसँग आवश्यक पहल गरिनेछ।

कला, संस्कृति प्रवर्द्धन, व्यापारिक मेला तथा सम्मेलन आयोजना गर्न निजी क्षेत्र तथा संघ-संस्थासँग सहकार्य गरिनेछ। प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा साहसिक पर्यटनको विकास, संरक्षण र प्रवर्द्धनमा जोड दिइनेछ।

गोरखा दरबार, मनकामना मन्दिर, लिगलिगकोट दरबार, क्होलासोथर, लमजुङ दरबार, विन्ध्यवासिनी मन्दिर, लोमान्थाङ दरबार, मुक्तिनाथ मन्दिर, बाग्लुङ कालिका, पुर्कोट कालिका लगायतका सम्पदाहरुलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्नका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ ।

संरक्षित क्षेत्र, तालतलैया, सिमसार, मनोरञ्जन स्थल तथा दृश्यावलोकन क्षेत्र, ऐतिहासिक, धार्मिक स्थल, सम्पदा लगायतका पर्यटकीय गन्तव्यको पूर्वाधार तथा सुविधाको विकास, विस्तार र स्तरोन्नति गरिनेछ।

सामुदायिक घरबास, कोशेली घर, सङ्ग्रहालय, उद्यान तथा पार्क, इकोभिलेज र हिलस्टेशन मार्फत पर्यटकलाई आकर्षित गरी पर्यटनलाई आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीसँग आबद्ध गर्न स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। गण्डकी प्रदेशमा भित्रिने पर्यटकको तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्न अन्तरतह समन्वय र सहकार्य गरिनेछ।

औद्योगिक विकास र विस्तारका लागि लगानीमैत्री एवम् प्रतिस्पर्धी वातावरण निर्माण, स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको अधिकतम उपयोग र उद्यमशीलता विकास गर्दै औद्योगिक वस्तु तथा सेवाको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिनेछ।

उद्यमी बनौं, स्वदेशमा केही गरौँ: युवा जनशक्तिलाई सीपमूलक तालिम, उद्यमशीलता विकास तथा प्रविधि सहितको स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित स्वरोजगारमुखी उद्योग सञ्‍चालन तथा वृद्धिमुखी उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना नमुना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) को लोकाहाखोला र तनहुँ तथा कास्कीको पुँडीटारलाई औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न जग्गा प्राप्त गर्न नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिनेछ।

प्रादेशिक खानी सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी खनिज पदार्थको खोज, अनुसन्धान तथा अन्वेषणका कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। खनिज पदार्थको उत्खनन तथा प्रशोधन गर्न निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिनेछ।

व्यापार व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि प्रदेशको वाणिज्य नीति तर्जुमा गरिनेछ। नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा उपभोक्ताको हक अधिकारको संरक्षण, कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रण र आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउँदै बजार अनुगमन तथा उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्राण्डिङ, वितरण र नियमनका लागि ऐन जारी गरी कार्यान्वयनमा लगिनेछ। औषधिजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थका रुपमा उत्पादन प्रयोजनार्थ गाँजा खेती गर्न कानून निर्माण गरिनेछ।

पूर्ण संस्थागत सुत्केरीयुक्त प्रदेश अभियानलाई निरन्तरता दिँदै रोक्न सकिने मातृ मृत्युदरलाई शून्यमा झार्न प्रदेशस्तरीय सुरक्षित मातृत्व मार्गचित्र तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। एकीकृत विद्युतीय प्रणालीद्वारा गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य निगरानी तथा जन्मदर्तामा स्थानीय तहको सहकार्यलाई विस्तार गर्दै लगिनेछ।

नव शिशु मृत्युदर घटाउन तीनवटै प्रादेशिक अस्पताल र प्रदेश अस्पताल, लमजुङमा नव शिशु सघन उपचार सेवा तथा अन्य अस्पतालमा स्पेशल न्यूवर्न यूनिट सेवा विस्तार गरिनेछ। रणनैतिक स्थानका बर्थिङ्ग सेन्टरमा न्यूवर्न केयर कर्नर स्थापना गरिनेछ। मर्यादित महिनावारी प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय स्वास्थ्य संस्थासँगको समन्वयमा निशुल्क सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ।

प्रदेश मातहतका अस्पतालमा जन्मजात रोगको पहिचान गर्न शिशुको स्क्रिनिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। बालबालिकामा बाथ मुटुरोग (रुम्याटीक हार्ट डिजीज) स्क्रिनिङ साथै पोषण अवस्थाको लेखाजोखा गरिनेछ।

नसर्ने रोगको स्क्रिनिङ र उपचारको व्यवस्था मिलाइनेछ। मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार तथा समुदायस्तरमा मानसिक स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन मागको आधारमा प्रदेश-स्थानीय तह साझेदारीमा मनोपरामर्श सेवा उपलब्ध गराइनेछ।

क्षयरोग, कुष्ठरोग, एच.आई.भी. जस्ता सरुवा रोग, खोपबाट बचाउन सकिने रोग, औलो, कालाजार, डेंगु लगायतका जलवायु संवेदनशील रोगको समुदाय स्तरमा सक्रिय खोजपड्ताल, प्रतिकार्य तथा एकीकृत निगरानीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

प्रदेश मातहतका अस्पताल आवश्यकताका आधारमा स्तरोन्नति गर्दै चिकित्सा विधाका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्‍चालनको सुरुवात गरिनेछ। स्थानीय तहका आधारभूत अस्पताल, मानव सेवा आश्रम, बाल सुधार गृह, ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र जस्ता संस्थामा प्रदेश अस्पताल मार्फत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्यालय नर्स कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गरी थप प्रभावकारी बनाइनेछ।

धौलागिरी, मध्यविन्दु, तनहुँ, स्याङ्जा र बुर्तिबाङ्ग अस्पतालमा इमरजेन्सी ट्रमा केयर युनिटको स्थापना एवम् सुदृढीकरण गरिनेछ। मनाङ र मुस्ताङमा उच्च भेगीय स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।

नि:शुल्क डायलाइसिस सेवालाई निरन्तरता दिँदै प्रादेशिक जनरल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा एभी फिस्टुला सेवा नि:शुल्क प्रदान गरिनेछ। प्रदेशस्थित सरकारी अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने कार्यका लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। कडा रोगको औषधि उपचार सहायता एवम् विपन्न नागरिकका लागि प्रदान गरिँदै आएको विशेष आर्थिक सहायता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

मातृ‌शिशु मितेरी प्रादेशिक अस्पतालमा नि:सन्तान उपचार केन्द्र र मध्यविन्दु प्रादेशिक अस्पताल‌मा बौद्धिक एवम् अटिजम सम्बन्धी अपाङ्गता भएका बालबालिकाको उपचार गर्न अपाङ्गता उपचार केन्द्र स्थापना गरिनेछ।

स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि र पहुँच विस्तार गर्न प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य र समन्वयलाई विशेष जोड दिइनेछ। स्वास्थ्य कार्यक्रमको उपयोगिता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रको तहगत रणनीतिक खाका निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।

औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरणको खरिद, भण्डारण र वितरणलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।

प्रदेश मातहतका अस्पताल र आयुर्वेद चिकित्सालयमा इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्ड प्रणालीलाई सुदृढ गरिनेछ। आयुर्वेद औषधि उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी औषधि उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। प्राकृतिक चिकित्सालयलाई गरिँदै आएको सहयोग एवम् प्रवर्द्धन कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको सहकार्यमा ध्यान तथा योग शिविर सञ्‍चालन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। आयुर्वेद चिकित्सालयमा पूर्वकर्म, योग, अकुपञ्चर, स्वस्थ जीवनशैली लगायतका सेवा एकीकृत रूपमा सञ्‍चालन र विस्तार गरिनेछ। गण्डकी र धौलागिरी आयुर्वेद अस्पतालमा अन्तरङ्ग सेवाको सुदृढीकरण गरिनेछ।

प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको सुदृढीकरण साथै पहुँच अभिवृद्धि गर्न नमुना सङ्कलन केन्द्रलाई विस्तार गरी सेवालाई सहज र सुलभ बनाइनेछ। १० वर्ष मुनिका बालबालिका र ६५ वर्ष भन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई नि:शुल्क बहिरङ्ग तथा प्रयोगशाला सेवा र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

रगत तथा रक्तजन्य पदार्थको नि:शुल्क उपलब्धता, क्यान्सर रोगको उपचारमा आर्थिक सहायता, जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार, महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका निमित्त प्रोत्साहन र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

स्वास्थ्य तालिमको आवश्यकता पहिचानको आधारमा ग्रामीण क्षेत्रमा अल्ट्रासाउन्डको तालिम विस्तार गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइनेछ।

दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकलाई प्रोत्साहन गर्न अस्पतालको आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि बमोजिमको कोष परिचालन गरिनेछ।

गण्डकी प्रदेशमा विद्यमान स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (e-HMIS) लाई परिष्कृत गर्दै एकीकृत स्वास्थ्य व्यवस्थापन, रोग निगरानी र अनुगमन प्रणालीबीच अन्तरआबद्धताका साथै एस.एम.एस. सूचना प्रणाली विस्तार गरिनेछ।

गुणस्तरीय शिक्षा हाम्रो सङ्कल्प, सामुदायिक शैक्षिक संस्था उत्कृष्ट विकल्प: शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि अध्यापकको क्षमता विकास, पूर्वाधार स्तरोन्नति, विद्यालय तथा सामुदायिक क्याम्पस समायोजन र नमुना विद्यालय कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सञ्चालित विद्यार्थीका लागि वृत्ति परामर्श, सीप परीक्षण र अभिभावक शिक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्‍चालन भएका विद्यालय एवम् अन्य सामुदायिक विद्यालयमा सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै रमाउँदै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहजीकरणमा गण्डकी प्रदेश भित्रका विभिन्न विद्यालयमा भएका असल अभ्यास प्रवर्द्धन गरिनेछ।

गण्डकी प्रदेशका शैक्षिक संस्थामा सूचना प्रविधिमा आधारित शिक्षा प्रणालीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा प्राविधिक प्रबन्ध मिलाइनेछ।

ठुला, अगुवा र आवासीय विद्यालय विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। गोरखा, मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा रहेका हिमाली विद्यालय सञ्चालन गर्न विशेष व्यवस्था गरिनेछ। गुरुकुल, गुम्बा, मदरसा, आश्रम लगायतका धार्मिक प्रकृतिका विद्यालय र वैकल्पिक विद्यालय, स्रोत कक्षा लगायतका सामुदायिक शैक्षिक संस्थाको संरक्षण एवम् सम्बर्धन गरिनेछ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरण गर्न आवश्यक प्रदेश कानुन निर्माण गरी समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षाका लागि नेपाल सरकारसँगको सहकार्य र साझेदारीमा प्रदेशस्तरमा सुविधा सम्पन्न आवासीय विद्यालय सञ्‍चालन गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ ।

गण्डकी विश्वविद्यालयलाई विशिष्टिकृत प्राविधिक विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गरिनेछ। साविक गण्डकी प्रदेश विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित वैज्ञानिक अनुसन्धानका कार्यक्रम गण्डकी विश्‍वविद्यालयबाट सञ्‍चालन गरिनेछ।

गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानको भौतिक संरचना निर्माण अघि बढाइनेछ। नवीनतम्‌ प्रविधिका विषयमा पाठ्यक्रम निर्माण र तालिम सामग्री विकास गरी मागमा आधारित सीपमूलक तालिमको व्यवस्था मिलाइनेछ।

सीपमूलक जनशक्ति विकासका लागि औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेश सरकार मातहतका प्रशिक्षण केन्द्रबाट तालिम प्राप्त गरी वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई स्वरोजगार हुन चाहेमा त्यस्ता उद्यमी/व्यवसायीलाई बिउ पुँजी र ब्याजमा अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ।

नेपाली भाषाका अतिरिक्त गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता दिन कानुनी प्रबन्ध मिलाइनेछ। प्रदेशको संस्कृति, परम्परा, कला, साहित्य, भाषाको संरक्षण, सम्वर्द्धन तथा अनुसन्धान गर्न गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान मार्फत आवश्यक व्यवस्था मिलाउँदै स्रष्टाको सम्मान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेश सङ्ग्रहालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ।

युवाको क्षमता अभिवृद्धि, नेतृत्व विकास र परिचालनका लागि समन्वयकारी संरचना निर्माण गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । सुरुवाती व्यवसाय गर्न चाहने युवाका लागि विउँ पुँजी सहित सहुलियतपूर्ण ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन समन्वय गरिनेछ ।

समुदायमा आधारित परम्परागत पेशा तथा सीपको व्यवसायीकरण गर्न सीप विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। परम्परागत सीप, पेशा एवम् व्यवसायलाई संरक्षण र आधुनिकीकरण गर्दै दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति, अपाङ्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र आर्थिक एवम् सामाजिक रूपले पिछडिएका समुदायको उत्थान गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।

महिला सशक्तिकरणका लागि हरेक क्षेत्रमा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्‍चित गर्दै लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण तथा सारभूत लैङ्गिक समानता कायम गरिनेछ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलता अभियान सञ्चालन गर्न नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध मिलाइनेछ। लैङ्गिक हिंसा एवम् मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडित तथा प्रभावितको उद्घार, संरक्षण, पारिवारिक पुन:एकीकरण तथा पुन:स्थापना गर्न अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन सेवा केन्द्र सञ्‍चालनलाई निरन्तरता दिइनेछ।

श्रमको सम्मान, मर्यादित काम, न्यायोचित ज्याला र सामाजिक सुरक्षा लगायतका श्रम नीतिका आधारभूत मान्यतालाई स्थापित गरिनेछ । श्रम क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गरिनेछ । स्थानीय तहमा श्रम डेस्क स्थापना गरी श्रमिक सूचीकरणका लागि समन्वय गरिनेछ। साथै मानवसंशाधनको ज्ञान, सीप तथा दक्षताको अभिलेख राख्न स्थानीय तहमा कुशलता पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

बाल अधिकारको सुनिश्‍चित गर्न, बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्दै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बालबालिकाको खोजतलास, उद्वार तथा संरक्षण गर्न प्रदेश समन्वय केन्द्र १०४ सञ्चालन, बाल हेल्पलाईन कार्यक्रम, शिशु स्याहार केन्द्र र ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र सञ्‍चालन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

गण्डकी प्रदेशमा खेलकुद प्रवर्द्धन गर्न खेलकुद पूर्वाधार निर्माण, खेलाडी सम्मान र खेल पर्यटन विकास गरिनेछ। संघ-प्रदेश-स्थानीय तह साझेदारीमा मुस्ताङ जिल्लामा उच्च पर्वतीय खेलकुद रङ्गशालाको निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ।

नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा पोखरा रङ्गशालाको स्तरोन्नति गरिनेछ। गण्डकी प्रदेशमा क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। राष्ट्रियस्तरमा हुने खेलकुद प्रतियोगितामा गण्डकी प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्ने खेल समूहलाई उत्कृष्ट प्रदर्शनका लागि विशेष प्रोत्साहन गरिनेछ।

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। विदेशमा रहेका नागरिकको ज्ञान, सीप, अनुभव र पुँजीलाई प्रदेशको समुन्नतिमा योगदान पुर्‍याउन मेरो प्रदेश: मेरो दायित्व कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ।

गैरसरकारी संस्था तथा प्रदेश भित्र सञ्चालन भएका भाषा प्रशिक्षण केन्द्र र शैक्षिक परामर्श केन्द्र नियमन गर्न आवश्यक कानूनी प्रबन्ध मिलाइनेछ।

गण्डकी प्रदेशमा दलित अधिकार तथा सशक्तिकरण सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। ऐतिहासिक योगदान पुर्‍याएका दलित समुदायका अग्रजको योगदानको अभिलेखीकरण गरिनेछ।

दलित समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, कला, पेशा र व्यवसायलाई संरक्षण, व्यवसायीकरण तथा आधुनिकीकरण गर्दै आर्थिक एवम् सामाजिक रुपले पिछडिएका वर्ग एवम् समुदायको उत्थान गर्न भगत सर्वजित शिल्प विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

प्रादेशिक सडक गुरुयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। सो बमोजिम सडक आयोजनालाई आयोजना बैंकमा समावेश गरी प्राथमिकताको आधारमा क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ।

प्रदेश राजमार्ग र प्रादेशिक सडक सञ्जालमा पर्ने एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रम एवम् सडक सञ्जाल नपुगेका गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पा भूमि गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। मुस्ताङको कोरला, गोरखाको रुइला र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पुर्व) को त्रिवेणी नाकासम्म पुग्ने सडकको विस्तार तथा स्तरोन्नति गरिनेछ।

प्रदेशभित्र रहेका ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, पर्यटकीय एवम् आर्थिक उपार्जनको सम्भावना भएका स्थानसम्म सहज र सुरक्षित आवागमनमा सहयोग गर्ने तथा रिभर्स माईग्रेसन प्रोत्साहित हुने स्थानमा सडक विस्तार एवम् पुल निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

प्रदेश सडक सञ्जालमा समावेश भएका सडक पुल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। सडक सुविधा नपुगेका दुर्गम स्थान, पदमार्ग र घोडेटो बाटोमा सुरक्षित आवागमन गर्न आवश्यक झोलुङ्गे पुलको निर्माण, स्थानान्तरण र मर्मतसम्भार गरिनेछ।

नेपाल सरकारको समन्वयमा सवारी चालक अनुमति पत्रको छपाइ तथा वितरण कार्य प्रदेशबाटै सुरूवात गरिनेछ। सवारी साधन करलाई अनलाईन मार्फत भुक्तानी हुने गरी आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिनेछ। अन्य प्रदेशमा दर्ता भई गण्डकी प्रदेशमा दर्ता/नवीकरण हुन चाहने सवारी साधनलाई सहुलियतको व्यवस्था गरिनेछ। राइड सेयरिङलाई प्रभावकारी रुपमा नियमन र व्यवस्थापन गरिनेछ।

एशियाली विकास बैंकको सहयोग तथा स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागको समन्वयमा ग्रामीण पहुँच सुधार कार्यक्रम मार्फत सञ्चालित प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

प्रदेशको आवधिक योजनाको प्राथमिकतामा रहेको मर्स्याङ्दी, मादी, सेती, बुढीगण्डकी र कालीगण्डकी जलाधार क्षेत्रमा आधुनिक सेवा सुविधा सहितको शहरी क्षेत्र, सुरक्षित वस्ती विकास तथा आर्थिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ।

अशक्त, असहाय, विपन्न, लोपोन्मुख, सीमान्तीकृत, दलित समुदाय, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङख्यक, अपाङ्गता भएका नागरिकलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

न्यून सवारी चाप भएका सडक, मानव वस्ती र जनसंख्या कम भएका स्थानका सडक, मौसमको प्रतिकुलताका कारणले पर्याप्त निर्माण समयावधि नहुने तथा जलवायु परिवर्तनका असरको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने सडक, वर्षा याममा मात्र पानी हुने खहरे-खोल्सा, भौगर्भिक जटिलता तथा भौगोलिक विकटताका कारण स्थायी संरचना बनाउन कठिन हुने स्थानमा कम लागतको प्रविधि अपनाई सडक पुल (बेली ब्रिज) निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

प्रदेशका सबै घरधुरीमा निजी धारा जडान गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न संघ तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै आयोजनामा दोहोरोपन नपर्ने गरी एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा भू-सूचना प्रविधिमा आधारित राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन प्रणालीमा खानेपानी आयोजनाको लगत प्रविष्ट गरी गण्डकी प्रदेश खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्ययोजनाको लागि तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य सम्पन्न गरी कार्यदिशा तय गरिनेछ।

खानेपानी आयोजनाको मुहान संरक्षण, मर्मत-सम्भार तथा प्रणाली सुदृढीकरण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। खानेपानी र सिंचाइ प्रणाली मर्मत सम्भार र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यमा उपभोक्ताको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सेवा शुल्क सङ्कलन र मर्मत सम्भार कोष सञ्‍चालनमा थप प्रभावकारिता ल्याइनेछ। वर्षायाममा देखिने गरेको पानीजन्य रोगको प्रकोप न्यूनीकरण गर्न असुरक्षित स्रोत भएका खानेपानी प्रणाली पहिचान गरी पानी शुद्धीकरणका विधि अपनाइनेछ।

एकीकृत जलस्रोत विकास तथा व्यवस्थापन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। स्रोत सुनिश्चित भएका सतह सिंचाइ, भूमिगत सिंचाइ र खानेपानीका आयोजना सम्पन्न गरिनेछ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्‍चालित सिँचाइ प्रणालीको एकीकृत तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्न नेपाल सिंचाइ व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा योजनागत विवरण प्रविष्ट गरिनेछ।

मनसुनजन्य विपद्‌बाट क्षतिग्रस्त भएका खानेपानी, सिंचाइ संरचना, तटबन्ध र लघु जलविद्युत आयोजना नेपाल सरकारसँगको सहकार्य र समन्वयमा मर्मत सम्भार गरी पुनर्स्थापना गरिनेछ।

लिफ्टिङ् खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजनामा दिईँदै आएको विद्युत महसुल अनुदानको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सञ्‍चालन, व्यवस्थापन र दीर्घकालीन हिसाबले उपयुक्त सिंचाइ एवम् खानेपानी आयोजना सतह प्रणालीबाट सञ्‍चालन गर्न प्राथमिकता दिइनेछ।

कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन सतह, भूमिगत, पाइप तथा पानीको स्रोतको कमी रहेका स्थानमा लिफ्टिङ, थोपा, फोहोरा तथा नवीनतम् प्रविधिमा आधारित सिँचाइ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा रहेका बस्ती तथा परम्परागत पशुचरन खर्कमा रहेको पानीको समस्या समाधान गर्न कृषि र सिँचाइका निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गरिनेछ।

संघ तथा प्रदेश सरकारको साझेदारीमा जलवायुजन्य प्रकोपबाट जोखिममा रहेका नदी किनारका वस्ती, भौतिक संरचना, खेतीयोग्य जमिन र सांस्कृतिक सम्पदा आदिको संरक्षण तथा जग्गा उकास गर्न योजनावद्ध नदी व्यवस्थापन कार्य सञ्‍चालन गरिनेछ।

आकस्मिक विद्युत आपूर्ति कार्यमा टेवा पुर्‍याउन प्रदेश सरकारको अनुदानमा बर्थिंङ सेन्टर, शैक्षिक संस्था, धार्मिक स्थल र पर्यटकीय गन्तव्यमा लागत सहभागिताको आधारमा संस्थागत सौर्य ऊर्जा जडान कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।

उज्यालो गण्डकी प्रदेश अभियान सम्पन्न गरी विद्युत सेवालाई भरपर्दो र नियमित बनाउनुका साथै विद्युतीय चुल्हो तथा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।

राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेको दुर्गम स्थानमा सामुदायिक लघु जलविद्युत आयोजनाको निर्माण एवम् मर्मत सम्भार कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।

सुशासनलाई नागरिकस्तरबाटै अनुभूति हुने गरी तहगत सामञ्जस्यता र अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्न नीतिगत सुधार, विकास क्रियाकलाप र सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाइनेछ। सार्वजनिक सेवामा नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग, सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण र सेवाग्राही सन्तुष्टी सर्वेक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। सरकारका संरचनालाई छरितो बनाउन प्रशासनिक पुनर्संरचना तथा दरबन्दी पुनरावलोकन समितिको सुझावको अनुपालन गरिनेछ।

स्थानीय न्यायिक समितिलाई मजबुत बनाउन न्यायिक सहजकर्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्थानीय तहबाट जारी गरिएका कानुनको अध्ययन गरी आवश्यकताका आधारमा नमुना कानुन तर्जुमा गरिनेछ। कानुन निर्माण प्रक्रियामा लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण, सामाजिक समावेशीकरण, जलवायु उत्थानशीलता र दिगो विकास लक्ष्यलाई आत्मसात गर्दै समयानुकूल बनाइनेछ।

मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्दै आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्ग, समुदाय, जोखिममा रहेका विपन्न, सीमान्तीकृत एवम् उत्पीडित वर्गको अधिकार संरक्षण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै आगामी राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई आन्तरीकीकरण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।

प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधार गर्न मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित एवम् प्रभावकारी बनाइनेछ।

प्रदेश सरकारबाट सञ्‍चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सहितको संयुक्त संयन्त्र मार्फत् अनुगमन एवम् सहजीकरण गर्दै समयमा नै आयोजना सम्पन्न हुने सुनिश्चितता गरिनेछ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई विद्युतीय प्रणालीको माध्यमबाट सहज, सरल र पहुँचयुक्त बनाउँदै लगिनेछ। डिजिटल प्रदेशको अवधारणा अनुरूप विद्युतीय शासन प्रणालीलाई सार्वजनिक सेवामा आवद्ध गर्दै आयोजना तथा कार्यक्रममा अनलाइन प्रविधिको प्रयोग गर्न विषयगत मन्त्रालयका सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार तथा उत्तरदायी बनाइनेछ।

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) जस्ता नवीनतम सूचना प्रविधिको विकासले ल्याएका अवसरको सदुपयोग तथा त्यसले सिर्जना गरेका चुनौतिको सामना गर्न सूचना प्रविधि तथा साइवर सेक्युरिटी सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा एवम् सुव्यवस्था कायम गर्न प्रदेश सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र सुरक्षा निकायसँगको सहकार्यमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण कार्य गरी सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउन सहयोग पुर्‍याइनेछ।

नागरिकमैत्री प्रहरी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै नेपाल सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रहरीका लागि आवश्यक पूर्वाधार र बालसुधार गृहको भौतिक संरचनाको मर्मत-सम्भार एवम् सुधारका कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।

नागरिकसँगको सहकार्यमा ट्राफिक व्यवस्थापन सुदृढीकरण तथा सचेतना अभिवृद्धि, मानव बेचबिखन रोकथाम, घरेलु हिंसा नियन्त्रण,  लागू औषध दुर्व्यसन तथा ओसारपसार नियन्त्रण, आत्महत्या निरूत्साहन, विद्युतीय अपराध नियन्त्रण जस्ता सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र समुदायसँगको सहकार्यमा विपद्‌मा युवा कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। उद्धार सामग्रीको भण्डारण तथा व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाई तहगत समन्वयमा विपद् प्रभावित निजी आवास प्रवलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।

प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको वैयक्तिक सूचना प्रणाली सुदृढीकरण गरिनेछ। कर्मचारी उत्प्रेरणाका लागि मौद्रिक र गैरमौद्रिक सेवा सुविधाका सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रदेशमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सामुहिक दुर्घटना बिमा तथा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रारम्भ गरिनेछ। स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेशस्तरीय एकीकृत कर्मचारी कल्याण कोष स्थापना गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरी कोष स्थापना तथा सञ्चालन गरिनेछ।

स्वतन्त्र प्रेसः समुन्नत गण्डकी प्रदेश प्रेस रजिष्ट्रार कार्यालयको सुदृढीकरण गर्दै आमसञ्चार क्षेत्रलाई समावेशी, पारदर्शी, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउन सञ्चार माध्यमको दर्ता, नवीकरण एवम् प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र अनलाईन उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ।

श्रमजीवी पत्रकारको पेशागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न, सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउन सरोकारवालासँगको समन्वयमा सञ्चार सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिनेछ। पत्रकार लेखनवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको दोस्रो व्यवसायिक कार्ययोजना तयार गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी एवम् निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकास, सुशासन र कार्यसम्पादनमा सुधार गर्न आवश्यक प्रशिक्षण र क्षमता विकास कार्यक्रम गरिनेछ।

प्रदेश विकासको संवाहकको विशिष्टिकृत निकायको रुपमा रहेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सबलीकरण गरिनेछ। एकीकृत तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गरी सूचना तथा प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण तथा योजना कार्यान्वयनको आधार तय गरिनेछ। प्रदेशमा तथ्याङ्क र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी कानुन तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

आर्थिक विकास तथा शासन प्रणालीको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न मुख्यमन्त्री सार्वजनिक सुशासन फेलोशिप कार्यक्रम (Chief Minister Public Governance Fellowship Program) सुरुवात गरिनेछ। प्रतिभाशाली युवाको नवीन सोच, ज्ञान र सीपको समुचित प्रयोगबाट नीति परिणाम सुनिश्चित गरी सरकारको सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गरिनेछ।

प्रदेश आयोजना बैंकलाई कार्यान्वयनमा लगिनेछ। आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेटका बीचमा कार्यगत सम्बन्धको विकास गरिनेछ। बहुवर्षीय आयोजना छनौट मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। नीति, योजना, कार्यक्रम तथा आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई प्रमाणमा आधारित र नतिजामुखी बनाइनेछ। रुग्ण, समस्याग्रस्त तथा बहुवर्षीय आयोजनाको वस्तुस्थिति विवरण अद्यावधिक गरिनेछ।

योग्य मानव संशाधनको छनौट र व्यवस्थापन मार्फत सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ र सेवामुखी बनाउन तयार गरिएको प्रदेश लोक सेवा आयोगको रणनीतिक योजना (२०८१/०८२ - २०८५/०८६) को प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रदेश लोक सेवा आयोगको भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ।

गण्डकी प्रदेश सभाको काम कारवाहीलाई थप व्यवस्थित एवम् प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सभाको भौतिक संरचना निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। संसदीय गतिविधिलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीको अवलम्बन गरिनेछ।

प्रदेश सभाका कामकारवाही एवम् उपलब्धि नागरिकसमक्ष संप्रेषण गर्न र प्रदेश सभाबाट बनेका कानुनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न तथा सरकारी आश्वासन कार्यान्वयन गर्न संसदीय निगरानीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रदेश सभाका पदाधिकारी, प्रदेश सभा सदस्य तथा कर्मचारीको संसदीय गतिविधिसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

नीति, कानुन, विधेयक, प्रत्यायोजित विधायन तर्जुमामा मानव अधिकार, लैङ्गिक र अशक्त समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण अवधारणालाई आत्मसात गरिनेछ। संसदीय कामकारवाहीको लैङ्गिक तथा मानव अधिकारको दृष्टिले परीक्षण गरिनेछ। प्रदेश सभाले निर्माण गरेका कानुन विधायिकी मनसायअनुसार कार्यान्वयन भए नभएको मापन गर्न उत्तर विधायिकी परीक्षण गरिनेछ।